Video Gallery

Learn law in action – simplified and practical.

Contact Now
“शासन निर्णय (GR) कसे डाउनलोड करायचे?” — Complete Step-by-Step Guide! अधिकृत Maharashtra Government पोर्टलवरून GR शोधणे, फिल्टर करणे, डाउनलोड करणे आणि वाचणे — हे सर्व आता अगदी सोपं! या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत: ✅ GR शोधण्याची बरोबर पद्धत ✅ Keywords व Year filters वापरणे ✅ Duplicate / Fake GR ओळखणे ✅ Government Resolutions कधी लागू होतात ✅ Govt employees, advocates, doctors, teachers, students यांच्यासाठी GR चे महत्व 📌 हा व्हिडिओ प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नागरीक, RTI वापरकर्ते, स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर आणि GR वर काम करणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. 📞 CTA – For Medico-Legal & Legal Documentation Guidance: Dr. Anand Vilas Pawar – Forensic Medico-Legal Consultant 📲 7507633302 | 9850225566 (Expert guidance for doctors, hospitals & healthcare professionals) #GovernmentResolution #MaharashtraGR #HowToDownloadGR #LegalAwareness #AdministrativeLaw #MedicoLegal #PublicInformation #RightToInformation #LegalGuide #GRDownload #MaharashtraGov #GovernmentCircular #DigitalIndia #OfficialDocuments #LawAndGovernment #CivilServices #GovtEmployees #शासननिर्णय #जीआरकसेडाउनलोडकरायचे #महाराष्ट्रशासन #कायदेशीरमाहिती #माहितीअधिकार #शासनपरिपत्रक #सरकारीकर्मचारी #कायदेशीरजाण #सार्वजनिकमाहिती #स्पर्धापरीक्षा #महाराष्ट्रजीआर #कायदेशीरसाक्षरता #शासनदस्तऐवज #नागरीकहक्क #माहितीसाठीअधिकार #कायद्यामाहिती
शासन निर्णय GR कसे डाउनलोड करायचे — सविस्तर मराठी मार्गदर्शक!
“शासन निर्णय (GR) कसे डाउनलोड करायचे?” — Complete Step-by-Step Guide! Full Video Link https://www.youtube.com/watch?v=WTAaPKiCe5s अधिकृत Maharashtra Government पोर्टलवरून GR शोधणे, फिल्टर करणे, डाउनलोड करणे आणि वाचणे — हे सर्व आता अगदी सोपं! या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत: ✅ GR शोधण्याची बरोबर पद्धत ✅ Keywords व Year filters वापरणे ✅ Duplicate / Fake GR ओळखणे ✅ Government Resolutions कधी लागू होतात ✅ Govt employees, advocates, doctors, teachers, students यांच्यासाठी GR चे महत्व 📌 हा व्हिडिओ प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, नागरीक, RTI वापरकर्ते, स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, वकील, डॉक्टर आणि GR वर काम करणाऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. 📞 For Medico-Legal & Legal Documentation Guidance: Dr. Anand Vilas Pawar – Forensic Medico-Legal Consultant 📲 7507633302 | 9850225566 (Expert guidance for doctors, hospitals & healthcare professionals) #DrAnandPawar #FMSNashik #FMS #NashikAdvocate #GovernmentResolution #MaharashtraGR #HowToDownloadGR #LegalAwareness #AdministrativeLaw #MedicoLegal #PublicInformation #RightToInformation #LegalGuide #GRDownload #MaharashtraGov #GovernmentCircular #DigitalIndia #OfficialDocuments #LawAndGovernment #CivilServices #GovtEmployees #शासननिर्णय #जीआरकसेडाउनलोडकरायचे #महाराष्ट्रशासन #कायदेशीरमाहिती #माहितीअधिकार #शासनपरिपत्रक #सरकारीकर्मचारी #कायदेशीरजाण #सार्वजनिकमाहिती #स्पर्धापरीक्षा #महाराष्ट्रजीआर #कायदेशीरसाक्षरता #शासनदस्तऐवज #नागरीकहक्क #माहितीसाठीअधिकार #कायद्यामाहिती
शासन निर्णय GR कसे डाउनलोड करायचे — सविस्तर मराठी मार्गदर्शक!
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग ३ 🩺 रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक हॉस्पिटलचा बिल भरण्यास नकार देतात किंवा टाळाटाळ करतात तर काय करावे? | Legal Remedies Explained in Marathi ⚖️ या व्हिडिओ मध्ये जाणून घ्या काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत 💡 महत्त्वाची टीप: हॉस्पिटलने नेहमीच सर्व व्यवहार आणि बिलांचे पुरावे (receipts, consent forms, discharge summary, CCTV proof) सुरक्षित ठेवावेत. यामुळे कायदेशीर कारवाई करताना मजबूत पुरावे उपलब्ध राहतात. ⚖️ थकबाकी वसुलीसाठी भावनिक वाद न करता — नियमित लेखी नोंदी, नोटीस आणि कोर्टमार्ग हा सर्वात सुरक्षित आणि कायदेशीर पर्याय आहे. #HospitalBill #MedicalLaw #LegalRemedies #DoctorsRights #HospitalRights #MedicalNegligence #ConsumerCourt #LegalAwareness #PatientRights #ForensicMedicine #MedicoLegal #DoctorProtection #HealthLaw #MarathiLaw #LegalEducation #HospitalManagement
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग ३
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग २ 🩺 रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक हॉस्पिटलचा बिल भरण्यास नकार देतात किंवा टाळाटाळ करतात तर काय करावे? | Legal Remedies Explained in Marathi ⚖️ या व्हिडिओ मध्ये जाणून घ्या काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत 💡 महत्त्वाची टीप: हॉस्पिटलने नेहमीच सर्व व्यवहार आणि बिलांचे पुरावे (receipts, consent forms, discharge summary, CCTV proof) सुरक्षित ठेवावेत. यामुळे कायदेशीर कारवाई करताना मजबूत पुरावे उपलब्ध राहतात. ⚖️ थकबाकी वसुलीसाठी भावनिक वाद न करता — नियमित लेखी नोंदी, नोटीस आणि कोर्टमार्ग हा सर्वात सुरक्षित आणि कायदेशीर पर्याय आहे. #HospitalBill #MedicalLaw #LegalRemedies #DoctorsRights #HospitalRights #MedicalNegligence #ConsumerCourt #LegalAwareness #PatientRights #ForensicMedicine #MedicoLegal #DoctorProtection #HealthLaw #MarathiLaw #LegalEducation #HospitalManagement
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग २
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग १ 🩺 रुग्ण किंवा त्याचे नातेवाईक हॉस्पिटलचा बिल भरण्यास नकार देतात किंवा टाळाटाळ करतात तर काय करावे? | Legal Remedies Explained in Marathi ⚖️ या व्हिडिओ मध्ये जाणून घ्या काय कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत 💡 महत्त्वाची टीप: हॉस्पिटलने नेहमीच सर्व व्यवहार आणि बिलांचे पुरावे (receipts, consent forms, discharge summary, CCTV proof) सुरक्षित ठेवावेत. यामुळे कायदेशीर कारवाई करताना मजबूत पुरावे उपलब्ध राहतात. ⚖️ थकबाकी वसुलीसाठी भावनिक वाद न करता — नियमित लेखी नोंदी, नोटीस आणि कोर्टमार्ग हा सर्वात सुरक्षित आणि कायदेशीर पर्याय आहे. #HospitalBill #MedicalLaw #LegalRemedies #DoctorsRights #HospitalRights #MedicalNegligence #ConsumerCourt #LegalAwareness #PatientRights #ForensicMedicine #MedicoLegal #DoctorProtection #HealthLaw #MarathiLaw #LegalEducation #HospitalManagement
पेशंट रुग्णालयाचे बिल न भरता पळ काढतो... कायदेशीर उपाय मराठी मध्ये संपूर्ण माहिती भाग १
मेडिकल चुका रुग्णालयाच्या बंद दारांआड लपून राहत नाहीत—न्यायालय त्यांचे उत्तर मागते.... https://youtu.be/TAomsPfDBBg Spring Meadows Hospital vs. Harjol Ahluwalia (SC 1998) | मेडिकल नेग्लिजन्स & व्हिकेरियस लायबिलिटीचा मैलाचा दगड भारतामध्ये मेडिकल नेग्लिजन्स आणि Vicarious Liability (प्रतिनिधिक जबाबदारी) संदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा हा सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयातून रुग्णालय, डॉक्टर आणि मेडिकल प्रशासक यांच्या कडक कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्या. #SpringMeadowsCase #MedicalNegligence #VicariousLiability #SupremeCourtIndia #MedicoLegal #PatientSafety #Doctors #Hospitals #LawStudents #ConsumerProtectionAct #MedicalLaw #HealthcareCompliance #MedicoLegalEducation #ForensicMedicine #DoctorAwareness #MedicalEthics #MedicalTraining #LegalUpdate
मेडिकल चुका रुग्णालयाच्या बंद दारांआड लपून राहत नाहीत— न्यायालय त्यांचे उत्तर मागते....
Spring Meadows Hospital vs. Harjol Ahluwalia (SC 1998) | मेडिकल नेग्लिजन्स & व्हिकेरियस लायबिलिटीचा मैलाचा दगड मेडिकल चुका रुग्णालयाच्या बंद दारांआड लपून राहत नाहीत—न्यायालय त्यांचे उत्तर मागते.... भारतामध्ये मेडिकल नेग्लिजन्स आणि Vicarious Liability (प्रतिनिधिक जबाबदारी) संदर्भातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा हा सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयातून रुग्णालय, डॉक्टर आणि मेडिकल प्रशासक यांच्या कडक कायदेशीर जबाबदाऱ्या स्पष्ट झाल्या. महत्वाचे मुद्दे 1️⃣ रुग्णालयातील डॉक्टर, नर्सेस, तांत्रिक कर्मचारी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ यांनी झालेल्या निष्काळजीपणासाठी रुग्णालयाला पूर्णपणे जबाबदार धरले जाईल (Vicarious Liability). 2️⃣ उपचाराच्या प्रत्येक टप्प्यावर—डायग्नोसिस, औषधप्रिस्क्रिप्शन, प्रक्रिया, निरीक्षण आणि पोस्ट-केअर—पूर्ण काळजी घेणे बंधनकारक. 3️⃣ ट्रेनिंग डॉक्टर / इंटर्न / ज्युनियर डॉक्टर यांच्या चुकीमुळे झालेला त्रास देखील रुग्णालयाचीच जबाबदारी. 4️⃣ अल्पवयीन रुग्णाच्या पालकांना Consumer मानून ** Compensation, Mental Agony, Emotional Trauma** साठी दावा करता येतो. 5️⃣ चुकीची औषध मात्रा देणे, धोकादायक लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे, किंवा वैद्यकीय देखरेखीअभावी झालेला त्रास = गंभीर वैद्यकीय निष्काळजीपणा. 6️⃣ इमर्जन्सी प्रतिसादात (Emergency Response) व मॉनिटरिंग मध्ये झालेली चूक कायमस्वरूपी अपंगत्व / मोठ्या दाव्याला कारण ठरू शकते. 7️⃣ रुग्णालयांनी training, supervision, protocols, documentation & informed consent याची कडक अंमलबजावणी करणे आवश्यक. 8️⃣ भरपाई (Compensation) देताना शारीरिक नुकसान + भावनिक त्रास या दोन्हींचा विचार केला जातो. 9️⃣ रुग्णालयांनी SOPs आणि कायदेशीर पालन (Compliance) काटेकोरपणे राखणे अत्यावश्यक. 🔟 Patient Safety सर्वोच्च—व्यावसायिक लाभ किंवा शॉर्टकट्स वैद्यकीय मानकांना कधीच पर्याय नाहीत. हे प्रकरण प्रत्येक डॉक्टर, रुग्णालय प्रशासक, मेडिकल विद्यार्थी आणि कायदेविषयक अभ्यासकांसाठी महत्वाचे मार्गदर्शन आहे. रुग्णाच्या सुरक्षिततेपेक्षा महत्वाचे काहीच नाही #SpringMeadowsCase #MedicalNegligence #VicariousLiability #SupremeCourtIndia #MedicoLegal #PatientSafety #Doctors #Hospitals #LawStudents #ConsumerProtectionAct #MedicalLaw #HealthcareCompliance #MedicoLegalEducation #ForensicMedicine #DoctorAwareness #MedicalEthics #MedicalTraining #LegalUpdate
Spring Meadows Hospital vs Harjol Ahluwalia SC 1998 मेडिकल नेग्लिजन्स & व्हिकेरियस लायबिलिटी
अच्युतराव हरिभाऊ खोडवा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (1996) “Achutrao Haribhau Khondava विरुद्ध State of Maharashtra” (1996) हा भारतीय न्यायव्यवस्थेतील वैद्यकीय निष्काळजीपणावर दिलेला सर्वात महत्त्वाचा Landmark Judgment आहे. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) डॉक्टरांचे कर्तव्य, रुग्णालयांची जवाबदारी, ‘reasonable care’, ‘standard of practice’ आणि वैद्यकीय उपचारातील अनपेक्षित घटनांकडे पाहण्याचा कायदेशीर दृष्टिकोन स्पष्ट केला. या व्हिडिओमध्ये आम्ही खालील मुद्द्यांचे सोप्या पण अत्यंत अचूक वैद्यकीय-कायदेशीर भाषेत स्पष्टीकरण केले आहे— केसची पार्श्वभूमी: ऑपरेशननंतर शरीरात mop राहणे Negligence चे तत्व (Doctrine of Res Ipsa Loquitur) ‘Error of judgment vs. Medical Negligence’ यातील फरक डॉक्टर आणि रुग्णालयांची वैध जबाबदारी पुढील काळातील वैद्यकीय निष्काळजीपणाच्या खटल्यांवर या निर्णयाचा प्रभाव हा निर्णय Doctors, Hospitals, Nurses, Legal practitioner, Researchers आणि विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 👉 हा व्हिडिओ पहा आणि न्यायालयाने निश्चित केलेले मानक (Standard of Care) समजून घ्या — जे भविष्यातील वैद्यकीय प्रॅक्टिसमध्ये अत्यंत उपयोगी ठरेल. #MedicalNegligence #SupremeCourtJudgment #AchutraoHaribhauKhondava #LandmarkJudgment #MedicoLegal #ForensicMedicine #LegalAwareness #DoctorSafety #PatientRights #IndianLaw #SupremeCourtOfIndia #HealthcareLaw #MedicoLegalCase #ConsumerCourt #MedicalEthics #SIC #MLC #CourtJudgment #IndianJudiciary #MedicalCaseLaw
अच्युतराव हरिभाऊ खोडवा विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य- वैद्यकीय निष्काळजीपणा - Landmark Judgment
⚖️ J.J. Merchant vs Shreenath Chaturvedi Case Explained | Landmark Medical Negligence Judgment | NCDRC & Supreme Court Analysis In this video, we decode the landmark medico-legal case — J.J. Merchant & Ors vs Shreenath Chaturvedi, a milestone judgment in medical negligence law under the Consumer Protection Act. Understand how this case transformed the legal interpretation of medical accountability, consumer rights, and limitation period before Consumer Commissions. We explain: 📜 Case facts & background ⚖️ Legal issues & arguments 🏥 Role of doctors and hospitals 🧠 Court observations & findings 🩺 Key takeaways for medical professionals ⚠️ Lessons for hospitals on documentation, consent & defence Perfect for students of Forensic Medicine, Law, MBBS, MD, Healthcare Administrators, and anyone keen on medico-legal awareness. #JJMerchantCase #MedicalNegligence #ConsumerProtectionAct #MedicoLegal #SupremeCourtJudgment #NCDRC #DoctorRights #PatientSafety #MedicalLaw #LegalAwareness #ForensicMedicine #MedicalEthics #HospitalManagement #LawStudents #MedicoLegalEducation #HealthcareLaw #MedicalLitigation #DoctorLiability #MedicalConsent #LegalCaseStudy #MedicoLegalTraining #JudgmentAnalysis #CourtCasesIndia #ConsumerCourt #MedicalPractice #JJMerchantVsShreenathChaturvedi #DoctorsUnderLaw #MedicalAccountability #HealthcareJustice #LegalUpdate #IndianLaw #MedicoLegalExperts #DoctorsRightsIndia
J J Merchant vs Shreenath Chaturvedi Case, Landmark Medical Negligence Judgment NCDRC & SC Analysis
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले — प्रत्येक चुकीचा उपचार म्हणजे Medical Negligence नाही! तज्ञांच्या मताशिवाय डॉक्टर दोषी ठरत नाहीत. 👉 जाणून घ्या डॉक्टरांचे कायदेशीर संरक्षण! ⚖️ Martin D’Souza v. Mohammad Ishfaq (2009) Full Video Link https://www.youtube.com/watch?v=WD0u6JNM6Kc #MedicalNegligence #MartinDSouzaCase #DoctorRights #ConsumerProtection #MedicoLegal #LegalAwareness #DrAnandPawar #MedicoLegalUpdate #LawAndMedicine #SCGuidelines #MedicoLegalCases
LANDMARK JUDGEMENT on Medical Negligence Doctor’s Liability Martin D’Souza vs Mohammad Ishfaq 2009
🎯 Martin D’Souza v. Mohammad Ishfaq, (2009) 3 SCC 1 📜 थोडक्यात प्रकरणाचे वर्णन: या प्रकरणात रुग्ण Mohammad Ishfaq यांनी डॉक्टर Dr. Martin D’Souza यांच्यावर वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा (medical negligence) आरोप केला. Allegations-चुकीच्या औषधोपचारामुळे त्याला hearing loss (श्रवणशक्ती कमी होणे) झाली. Consumer Forum ने डॉक्टर दोषी धरले. डॉ. मार्टिन यांनी या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. ⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण (Observations): प्रत्येक चुकीचा उपचार “medical negligence” ठरत नाही. डॉक्टरने reasonable degree of skill and competence दाखवली असेल, तर तो दोषी ठरत नाही. न्यायालये किंवा ग्राहक आयोग (Consumer Forums) यांनी कोणत्याही डॉक्टरविरुद्ध वैद्यकीय मत (expert opinion) न घेता निर्णय देऊ नये. न्यायालयाने वैद्यकीय तज्ञांच्या (expert panel) सल्ल्यानंतरच prima facie negligence ठरवावी. 📚 महत्वाचे कायदे आणि तत्त्वे: Bolam Test – डॉक्टरचा निर्णय accepted medical practice नुसार असेल तर तो निष्काळजी ठरत नाही. Consumer Protection Act, 1986 – रुग्ण ग्राहक मानला जातो. Article 21 – जीवन आणि आरोग्याचा अधिकार. 💡 Take Home Message: 👉 प्रत्येक वैद्यकीय त्रुटी म्हणजे निष्काळजीपणा नाही. 👉 डॉक्टरने वैद्यकीय मानकांनुसार (standard protocol) वागले असेल, तर तो सुरक्षित आहे. 👉 न्यायालयाने तज्ञांच्या सल्ल्यानंतरच डॉक्टरविरुद्ध कारवाई करावी. ⚕️ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश (Guidelines): 1️⃣ डॉक्टरविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्यापूर्वी वैद्यकीय तज्ञांचे मत आवश्यक. 2️⃣ पोलिसांनी FIR नोंदवण्याआधी तज्ञ समितीचा अहवाल पाहावा. 3️⃣ वैद्यकीय व्यावसायिकांना संरक्षण मिळाले पाहिजे, जेणेकरून defensive medicine टाळता येईल. #MartinDSouzaCase #MedicalNegligence #SupremeCourtJudgment #BolamTest #DoctorLiability #MedicoLegalAwareness #RightToLife #Article21 #MedicalLaw #SCJudgment #ForensicMedicine #MedicoLegalIndia #PatientRights #ConsumerProtection #LegalAwareness #DoctorRights #MedicalEthics #HealthcareLaw #MedicoLegalEducation #IndianJudiciary #MedicalNegligenceIndia #SupremeCourtIndia #JudgmentSummary #LegalKnowledge #TortLaw #MedicalProfessionalProtection #MedicoLegalUpdate #LawAndMedicine #SCGuidelines #MedicoLegalCases
LANDMARK JUDGEMENT- Medical Negligence– Doctor’s Liability- Martin D’Souza vs Mohammad Ishfaq (2009)
📘 Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) — Medical Negligence Landmark Case सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की डॉक्टरांवर क्रिमिनल जबाबदारी (Section 304A IPC) फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा निष्काळजीपणा गंभीर (gross) किंवा बेफिकीर (reckless) स्वरूपाचा असेल. साधी चूक, निर्णयातील फरक किंवा अपघाताने झालेला मृत्यू यासाठी गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकत नाही. कोर्टाने डॉक्टर आणि पोलिस दोघांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली — 🔹 FIR आधी स्वतंत्र वैद्यकीय मत घ्या 🔹 डॉक्टरांना अनावश्यक अटक टाळा 🔹 योग्य दस्तऐवजीकरण आणि informed consent आवश्यक #JacobMathew #MedicalNegligence #MedicoLegal #ForensicLaw #LawAndMedicine #CriminalNegligence #IPC304A #DoctorProtection #LegalAwareness #ForensicMedicine #MedicoLegalMarathi #MedicalLawIndia #SupremeCourtJudgment #DoctorsRights #PoliceGuidelines #GrossNegligence #MedicalEthics #MedicoLegalEducation #LawStudents #ForensicLearning
Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) — Medical Negligence Landmark Case #IPC304A
📘 Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) — Medical Negligence Landmark Case सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की डॉक्टरांवर क्रिमिनल जबाबदारी (Section 304A IPC) फक्त तेव्हाच लागू होते जेव्हा निष्काळजीपणा गंभीर (gross) किंवा बेफिकीर (reckless) स्वरूपाचा असेल. साधी चूक, निर्णयातील फरक किंवा अपघाताने झालेला मृत्यू यासाठी गुन्हेगारी कारवाई होऊ शकत नाही. कोर्टाने डॉक्टर आणि पोलिस दोघांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली — 🔹 FIR आधी स्वतंत्र वैद्यकीय मत घ्या 🔹 डॉक्टरांना अनावश्यक अटक टाळा 🔹 योग्य दस्तऐवजीकरण आणि informed consent आवश्यक FULL VIDEO LINK https://youtu.be/7mNSla138Hk #JacobMathew #MedicalNegligence #MedicoLegal #ForensicLaw #LawAndMedicine #CriminalNegligence #IPC304A #DoctorProtection #LegalAwareness #ForensicMedicine #MedicoLegalMarathi #MedicalLawIndia #SupremeCourtJudgment #DoctorsRights #PoliceGuidelines #GrossNegligence #MedicalEthics #MedicoLegalEducation #LawStudents #ForensicLearning
Medical Negligence landmark case of Jacob Mathew v. State of Punjab (2005)
FIR कुठून व कशी डाउनलोड करावी संपूर्ण माहिती #FIR #FirstInformationReport
FIR कुठून व कशी डाउनलोड करावी संपूर्ण माहिती First Information Report
कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी दाव्यांचे स्टेटस चेक करा एका क्लिकवर शिका !!!फौजदारी किंवा दिवाणी दाव्यांचे स्टेटस चेक कसं करायचं??
कोणत्याही फौजदारी किंवा दिवाणी दाव्यांचे स्टेटस चेक करा एका क्लिकवर
ई-जागृती (E-jagriti)पोर्टल – ग्राहक प्रकरणाची (consumer case status)स्थिती तपासा- सोपं, जलद, ऑनलाइन 📌 कसे तपासावे केस स्टेटस? 1️⃣ https://ejagriti.gov.in वेबसाईट उघडा. 2️⃣ Consumer Case Status / Cause List वर क्लिक करा. 3️⃣ शोधण्यासाठी पर्याय निवडा – ✔️ केस क्रमांक ✔️ पक्षकाराचे नाव ✔️ वकिलाचे नाव ✔️ जिल्हा/राज्य 4️⃣ ‘Search’ वर क्लिक करा. 5️⃣ केसची स्थिती, पुढील तारीख, आदेश लगेच दिसेल ⚖️ “ग्राहक हक्क तुमच्या बोटांच्या टोकावर! ई-जागृती पोर्टलवर प्रकरणाची स्थिती तपासा – सोपं, जलद, ऑनलाइन.” 🩺 “ग्राहक प्रकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि अपडेट्स – ई-जागृती पोर्टल हे प्रत्येक डॉक्टरसाठी कायदेशीर साथीदार!” #EJagriti #DigitalJustice #ग्राहकहक्क #ConsumerRights #DoctorsAwareness #LegalAwareness #सोपान्याय #CaseStatus #OnlineJustice
ई-जागृती (E-jagriti) पोर्टल – ग्राहक प्रकरणाची (consumer case status)स्थिती तपासा- सोपं, जलद, ऑनलाइन
"वैद्यकीय दुर्लक्ष म्हणजे नेमके काय? 🩺 प्रकार, मानके आणि न्यायालयीन निर्णय कसे होतात? | Medical Negligence Explained | Marathi Guide" वैद्यकीय दुर्लक्ष – संपूर्ण मार्गदर्शक (Medical Negligence Explained in Marathi) वैद्यकीय दुर्लक्ष म्हणजे काय? रुग्णाच्या उपचारामध्ये डॉक्टर, नर्स किंवा रुग्णालयाने काळजी, कौशल्य किंवा योग्य मानके न पाळल्यामुळे रुग्णास हानी पोहोचणे म्हणजे वैद्यकीय दुर्लक्ष. यात चुकीचा निदान, चुकीची औषधे, अपूर्ण तपासण्या, शस्त्रक्रियेतील चुका किंवा दुर्लक्ष समाविष्ट होऊ शकतात. प्रकार (Types of Medical Negligence) 1. Civil Negligence (नागरी दुर्लक्ष) – नुकसानभरपाई किंवा आर्थिक दावा. 2. Criminal Negligence (फौजदारी दुर्लक्ष) – गंभीर हानी, मृत्यू किंवा IPC कलम 304-A अंतर्गत गुन्हा. 3. Professional Misconduct (व्यावसायिक गैरवर्तन) – आचारसंहितेचे उल्लंघन, ज्यासाठी नोंदणी निलंबन. 4. Vicarious Liability (संस्थेची जबाबदारी) – रुग्णालय, क्लिनिक किंवा संस्थेची जवाबदारी. कसे ठरवले जाते? (How Decided) रुग्णाने सिद्ध करणे आवश्यक: कर्तव्य होते (Duty of care). त्या कर्तव्याचे उल्लंघन झाले (Breach). उल्लंघनामुळे हानी झाली (Damage). पुरावे: वैद्यकीय नोंदी, तज्ञांचे मत, न्यायालयीन तपास. मानके कोणती वापरतात? (Standards to Decide) 1. Bolam Test (बोलॅम चाचणी) – तज्ञ डॉक्टरांच्या सरासरी कौशल्याशी तुलना. 2. Reasonable Care Standard (युक्तीपूर्ण काळजी) – साधारणतः अपेक्षित सावधानता. 3. Supreme Court मार्गदर्शक तत्त्वे: Jacob Mathew v. State of Punjab (2005) Kusum Sharma v. Batra Hospital (2010) 4. नियम आणि कायदे: भारतीय दंड संहिता (IPC 304-A, 337, 338) ग्राहक संरक्षण कायदा वैद्यकीय परिषदांचे आचारसंहितेचे नियम हे जाणून घेणे का महत्त्वाचे? रुग्णाला आपल्या हक्कांची माहिती मिळते. डॉक्टरांना योग्य काळजी व कायदेशीर सुरक्षा समजते. न्यायालयीन निर्णयांत स्पष्टता येते. #MedicalNegligenceMarathi #वैद्यकीयदुर्लक्ष #DoctorLegalAwareness #JacobMathewCase #CivilAndCriminalNegligence #NMCGuidelines #MedicoLegalMarathi #DoctorTrainingMarathi #PatientRightsMarathi #MedicalLawIndia
"वैद्यकीय दुर्लक्ष म्हणजे नेमके काय? 🩺 प्रकार, मानके आणि न्यायालयीन निर्णय कसे होतात?"
डॉक्टरकडे खरोखरच वैद्यकीय पदवी आणि नोंदणी आहे का? कसे तपासावे? (Complete Guide in Marathi) डॉक्टरकडे वैद्यकीय पदवी आहे का? भारतात वैद्यकीय व्यवसायासाठी MBBS, BDS, BAMS, BHMS किंवा इतर मान्यताप्राप्त वैद्यकीय पदवी आवश्यक आहे. पदवी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) किंवा संबंधित वैद्यकीय विद्यापीठातून मान्यताप्राप्त असणे गरजेचे आहे. डॉक्टर नोंदणीकृत प्रॅक्टिशनर आहे का? प्रत्येक डॉक्टरने राज्य वैद्यकीय परिषद (State Medical Council) किंवा National Medical Register मध्ये नोंदणी केलेली असावी. नोंदणी क्रमांक (Registration Number) हा डॉक्टरच्या प्रॅक्टिस किंवा प्रिस्क्रिप्शनवर दिसतो. नोंदणीशिवाय वैद्यकीय व्यवसाय करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. तो स्पेशालिस्ट आहे का? कसे तपासावे? स्पेशालिटी (MD, MS, DM, MCh इ.) तपासण्यासाठी NMC, MMC (Maharashtra Medical Council) किंवा संबंधित राज्य परिषद वेबसाइटवर डॉक्टरचे नाव व नोंदणी तपासता येते. रुग्णालयात दाखवलेल्या फलकावर किंवा प्रिस्क्रिप्शनवर नमूद केलेली स्पेशालिटी अधिकृत असावी. --- कसे तपासावे? (Step-by-Step) 1. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) वेबसाइटला भेट "Registered Doctors" किंवा "Indian Medical Register" पर्याय निवडा. डॉक्टरचे नाव किंवा नोंदणी क्रमांक टाका. 2. राज्य वैद्यकीय परिषद (उदा. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल – MMC) अधिकृत वेबसाइटवर "Doctor Search" किंवा "Registration Verification" विभाग असतो. 3. प्रिस्क्रिप्शनवरील नोंदणी क्रमांक तपासा. 4. संशय असल्यास लेखी अर्जाद्वारे परिषदेकडून पडताळणी मागू शकता. --- हे का महत्त्वाचे? बनावट डॉक्टर किंवा बोगस डिग्री असलेल्या व्यक्तींच्या उपचारांपासून बचाव. योग्य उपचार, तज्ञांचा सल्ला आणि कायदेशीर संरक्षण. रुग्णाचा सुरक्षित आरोग्य हक्क. --- #DoctorVerification #MBBSCheckMarathi #MedicalDegreeVerification #NMCGuidelines #MMCRegistration #FakeDoctorsAlert #रुग्णजागरुकता #DoctorSpecialistCheck #MedicoLegalMarathi #DoctorAwarenessIndia
तुमचे डॉक्टर खरोखरच MBBS आहेत का? त्यांची नोंदणी व तज्ञता ऑनलाइन कशी तपासाल?
वैद्यकीय नोंदी – संपूर्ण मार्गदर्शक (Medical Records Explained in Marathi) वैद्यकीय नोंद म्हणजे काय? रुग्णाच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व माहितीचे लेखन, इलेक्ट्रॉनिक नोंद किंवा दस्तऐवजीकरण म्हणजे वैद्यकीय नोंद. यात समाविष्ट असते – रुग्णाची वैयक्तिक माहिती (नाव, वय, पत्ता) तक्रारी व वैद्यकीय इतिहास तपासण्या, निदान व उपचार योजना प्रयोगशाळा अहवाल, एक्स-रे, सोनोग्राफी, एमआरआय औषधोपचार, शस्त्रक्रिया तपशील डिस्चार्ज सारांश संरक्षणाचे महत्त्व (Significance of Preservation) कायदेशीर पुरावा – न्यायालयीन कारवाई, विमा दावे, वैद्यकीय निष्काळजीपणा प्रकरणात उपयोग. वैद्यकीय संदर्भ – भविष्यातील उपचारासाठी महत्त्वाचे. नियामक बंधने – राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC), PCPNDT, Consumer Protection Act, इत्यादींचे पालन. संशोधन व शिक्षण – सांख्यिकीय व वैज्ञानिक उपयोग. किती काळ जतन करावे? इन-पेशंट (IPD) नोंदी – किमान ३ वर्षे (NMC मार्गदर्शक तत्त्वे), काही रुग्णालये ७-१० वर्षे ठेवतात. आउट-पेशंट (OPD) नोंदी – सामान्यतः ३ वर्षे. कायदेशीर, पोस्टमॉर्टेम, मेडिको-लीगल प्रकरणे – प्रकरण निकाली लागेपर्यंत किंवा न्यायालयीन आदेशापर्यंत. बालक किंवा मानसिक आरोग्य प्रकरणे – अधिक काळ (१५-१८ वर्षे) शिफारस केली जाते. रुग्णाला नोंदी मागण्याचा अधिकार आहे का? होय. भारतीय वैद्यकीय परिषद/राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, रुग्ण, त्याचा नातेवाईक किंवा अधिकृत व्यक्ती लेखी अर्जाद्वारे नोंदी मागू शकते. नोंदी द्याव्यात का? होय. नियम – रुग्ण किंवा अधिकृत प्रतिनिधीच्या लेखी विनंतीनंतर ७२ तासांत (३ दिवसांत) नोंदींची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे. मूळ दस्तऐवज रुग्णालयात राहतात, प्रत प्रमाणित स्वरूपात दिली जाते. केव्हा द्याव्यात? रुग्णाच्या उपचारानंतर, डिस्चार्जच्या वेळी विमा दावा, न्यायालयीन प्रक्रिया, दुसऱ्या डॉक्टरकडे संदर्भासाठी अधिकृत वैद्यकीय/कायदेशीर मागणीनुसार (पोलिस, न्यायालय, आयोग) "डॉक्टर आणि रुग्णांनी जाणून घ्या! 🏥 वैद्यकीय नोंदी – काय आहेत, किती काळ जतन कराव्यात, रुग्णाचा अधिकार काय? | Medical Records | NMC Guidelines" #वैद्यकीयनोंदी #MedicalRecordsMarathi #DoctorLegalAwareness #NMCGuidelines #MedicalDocumentation #रुग्णहक्क #DoctorTrainingMarathi #MedicoLegalMarathi #HospitalRecords #MedicalLawIndia
डॉक्टर आणि रुग्णांनी जाणून घ्या! वैद्यकीय नोंदी काय आहेत, किती काळ जतन कराव्यात, रुग्णाचा अधिकार काय
डॉक्टरांसाठी आचारसंहिता – संपूर्ण माहिती (Code of Conduct for Doctors) कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे काय? डॉक्टरांच्या वैद्यकीय व्यवसायात पारदर्शकता, नैतिकता, रुग्णहित आणि समाजाच्या आरोग्याची जबाबदारी यासाठी भारतीय वैद्यकीय परिषद (Medical Council of India – MCI) किंवा सध्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (National Medical Commission – NMC) यांनी ठरवलेले नियम व मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे आचारसंहिता. त्यात काय नमूद आहे? 1. रुग्णाशी प्रामाणिकपणा व गुप्तता पाळणे – रुग्णाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे. 2. वैद्यकीय सेवा देताना व्यावसायिक कौशल्य आणि निष्ठा – अद्ययावत ज्ञान, योग्य उपचारपद्धतींचा अवलंब. 3. अनैतिक आर्थिक व्यवहार टाळणे – कमिशन, भेटवस्तू, लाच किंवा गैरव्यवहार न करणे. 4. प्रचार व जाहिरातीत संयम – स्वतःचा किंवा रुग्णाचा उपयोग करून दिशाभूल करणारी जाहिरात न करणे. 5. सहकारी डॉक्टर, पॅरामेडिकल स्टाफ व रुग्णांशी आदराने वागणे. 6. वैद्यकीय नोंदी योग्यरीत्या ठेवणे आणि कायद्यानुसार सादर करणे. व्यावसायिक गैरवर्तन (Professional Misconduct) म्हणजे काय? जेव्हा डॉक्टर आचारसंहितेचे उल्लंघन करतात, जसे की – रुग्णाशी दुर्लक्ष किंवा चुकीचा उपचार, लैंगिक छळ, खोटी प्रमाणपत्रे देणे, कायद्याचे उल्लंघन करणे (उदा. पीसीपीएनडीटी कायदा भंग), जाहिरात करून रुग्णांना फसवणे, तेव्हा त्याला व्यावसायिक गैरवर्तन म्हणतात. परिणाम काय होतात? डॉक्टरचे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित किंवा रद्द होऊ शकते. दंड, निलंबन, कायदेशीर कारवाई व मानहानी होऊ शकते. फौजदारी जबाबदारी आणि नागरी दावे उभे राहू शकतात. "डॉक्टरांनी वाचायलाच हवे! 🩺 आचारसंहिता, व्यावसायिक गैरवर्तन आणि परिणाम – संपूर्ण मार्गदर्शक | Code of Conduct for Doctors | NMC, MCI Rules" #डॉक्टरआचारसंहिता #MedicalEthicsMarathi #ProfessionalMisconduct #NMCGuidelines #MCIRules #DoctorLegalAwareness #MedicalLawMarathi #DoctorTraining #वैद्यकीयगैरवर्तन #MedicoLegal
डॉक्टरांसाठी आचारसंहिता – संपूर्ण माहिती (Code of Conduct for Doctors)
⚠️ IVF/ART क्लिनिक सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी (National ART & Surrogacy Registry) मध्ये अधिकृत नोंदणी अनिवार्य आहे. ❌ फक्त नोंदणीसाठी अर्ज केलेला आहे म्हणून केंद्राला उपचार सुरू करण्याचा अधिकार नाही. ❌ नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड व तुरुंगवास होऊ शकतो. 👩‍⚕️ डॉक्टर व क्लिनिक संचालक यांना स्पष्ट सूचना: 👉 कायद्याचे पालन करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई टळणार नाही. 👨‍👩‍👧 रुग्णांनी: ✔️ उपचार सुरू करण्यापूर्वी नेहमी राष्ट्रीय नोंदणी संकेतस्थळावर IVF/ART केंद्राचे नोंदणी प्रमाणपत्र तपासा. ✔️ नोंदणीकृत व कायदेशीर क्लिनिकमधूनच उपचार घ्या – तुमची सुरक्षा तुमच्या हातात आहे. --- 🚨 Caption (Marathi): ⚠️ “डॉक्टरांनी IVF/ART कायद्याचे उल्लंघन करू नये – अन्यथा दंड व तुरुंगवास अनिवार्य!” ⚖️ #ART #IVF #IVFIndia #ARTClinic #IVFRegistration #FertilityClinic #Infertility #वंध्यत्व #TestTubeBaby #IVFTreatment #IUI #ICSI #Surrogacy #EggFreezing #FertilityAwareness #IVFLaw #FertilityCare #IVFJourney #IVFSuccess
ART Act (Assisted Reproductive Technology), 2021
Subscribe